बुलडोज़र विध्वंस और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने और लक्षित विध्वंसों को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में दिए गए फैसले में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, ताकि विध्वंस की प्रक्रिया कानून के अनुरूप हो और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जा सके।
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Bulldozer demolition and Supreme Court intervention in hindi
बुलडोज़र विध्वंस: सामूहिक दंड का प्रतीक
पिछले कुछ वर्षों में, बुलडोज़र मनमाने विध्वंस और सामूहिक सज़ा का प्रतीक बन गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन और दिल्ली के जहांगीरपुरी जैसे स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव के बाद अक्सर ऐसे विध्वंस देखे गए, जिनका निशाना कथित तौर पर उन लोगों की संपत्तियां थीं, जिन पर तनाव पैदा करने का आरोप लगाया गया था।
ऐसे विध्वंस से जुड़ी चिंताएं:
- कानून के शासन का उल्लंघन: संपत्तियों का विध्वंस बिना न्यायिक प्रक्रिया के होता है, जिससे कार्यपालिका दंड देने का अधिकार अपने हाथ में ले लेती है।
- परिवारों पर प्रभाव: आरोपियों के परिवार के निर्दोष सदस्यों को भी निशाना बनाया जाता है, जिससे उनका आश्रय का अधिकार छिन जाता है।
- सांप्रदायिक पक्षपात: इन विध्वंसों का समय और तरीका अक्सर यह संकेत देता है कि इन्हें खास समुदायों को लक्षित करने के लिए किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देश
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने विध्वंस की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं:
- अनिवार्य नोटिस: संपत्ति मालिक को 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, जिसमें उल्लंघन और विध्वंस के कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे। नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा।
- निजी सुनवाई और ठोस आदेश: संपत्ति मालिक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, जिसके बाद विध्वंस के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित आदेश जारी होगा।
- निरीक्षण रिपोर्ट: विध्वंस के लिए गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक होगी।
- डिजिटल पोर्टल: सभी नोटिस, जवाब और निर्णय तीन महीने के भीतर डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी।
- जवाबदेही: दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा, ताकि अधिकारों का दुरुपयोग रोका जा सके।
अपवाद:
ये दिशानिर्देश पानी के स्रोतों, रेलवे लाइनों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने जैसे आवश्यक विध्वंस पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते यह कानूनन किया जाए।
महत्व और प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप:
- न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करता है: कार्यपालिका के अतिरेक को सीमित करके शक्ति संतुलन बनाए रखता है।
- मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है: आश्रय के अधिकार को सुनिश्चित करता है और हाशिए पर मौजूद समुदायों को निशाना बनाए जाने से रोकता है।
- शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है: अधिकारियों को जवाबदेह ठहराकर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में विश्वास बहाल करता है।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नागरिकों को मनमाने और राजनीतिक रूप से प्रेरित विध्वंस से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब स्थानीय अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे इन दिशानिर्देशों का पालन करें, ताकि बिना किसी पक्षपात या शक्ति के दुरुपयोग के न्याय सुनिश्चित किया जा सके। यह कानून के शासन को सुदृढ़ करता है और शासन व नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक है।